‘डबल इंजन’—यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस चुनावी राजनीति में व्यापक रूप से प्रचार हुआ है। कई मामलों में विपक्ष के हाथों यह उपहास का विषय भी बना। लेकिन यदि ‘डबल इंजन’ का वास्तविक अर्थ केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को समाप्त कर किसी राज्य को विकास के सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो यह निश्चित रूप से सभी के स्वागत और समर्थन का विषय है।
शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पश्चिम बंगाल में गठन एक ऐतिहासिक घटना है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपने राज्य में भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ सकी थी। पहली बार भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर आसीन हुई है। 1977 के बाद यह पहला अवसर है जब कोई अखिल भारतीय (पैन-इंडियन) राजनीतिक दल राज्य में सत्ता में आया है। जनसमर्थन के आधार पर यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है।
स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बिधान चंद्र राय के दौर में एक अर्थ में ‘डबल इंजन’ व्यवस्था थी। बाद में जब सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बने, तब भी दिल्ली और कोलकाता दोनों एक ही राष्ट्रीय दल के अधीन थे। ज्योति बसु के लंबे मुख्यमंत्री काल में केंद्र में मित्रवत सरकारें आईं। कांग्रेस और भाजपा सरकारों के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिशें हुईं, लेकिन वास्तविक ‘डबल इंजन’ सरकार कभी नहीं बनी।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री और चिंतक स्वपन दासगुप्ता ने हाल ही में एक साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के प्रशासन का ‘डी-पॉलिटिसाइजेशन’ यानी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना है—चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई क्षेत्र। सीपीएम शासन से लेकर तृणमूल सरकार के पंद्रह वर्षों तक एक प्रकार का ‘पार्टी-सोसाइटी’ विकसित हो गया था। अब उम्मीद है कि यह ‘डबल इंजन’ सरकार संघीय ढांचे के भीतर पश्चिम बंगाल को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी।
सामान्य लोगों में इस उम्मीद को लेकर भारी आशावाद दिखाई देता है। सिर्फ एक महीने के भीतर कई महत्वपूर्ण निर्णय तेजी से लिए जा सके हैं। केवल वित्तीय संकट से राहत या केंद्र द्वारा आवंटित धन की स्वीकृति ही नहीं, बल्कि नीतिगत स्तर पर कई टकरावों से राज्य को मुक्ति मिलने की संभावना भी बनी है। बचपन से हमने केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष देखा है। कभी मालभाड़ा समानीकरण नीति, कभी जीएसटी—हर विषय पर केंद्र द्वारा उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। सर्वसम्मति की राजनीति तक पहुँचना कभी आसान नहीं रहा।
एक समय यही केंद्र-विरोधी और कांग्रेस-विरोधी संघर्ष सीपीएम के नेतृत्व में चला था।
सितंबर 1966 में जब प्रफुल्ल चंद्र सेन मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु विपक्ष के नेता, तब उन्होंने सरकारी नीतियों के विरोध में लगातार 48 घंटे के बंद का आह्वान किया था। इस बंद के विरोध में सैकड़ों रिक्शाचालक, फेरीवाले और छोटे दुकानदार सुबह-सुबह ज्योति बसु के घर का घेराव करने पहुँचे। उनके नारे थे—“ज्योतिबाबू जवाब दीजिए, बंद के दो दिन हम क्या खाएँगे?”
उनके बैनरों पर लिखा था—
“बंद का आह्वान वापस लो,
हमें जीने और कमाने दो।
दिन कमाएँ, दिन खाएँ,
बंगाल बंद में भूखे जाएँ।”
प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को बताया कि ज्योति बसु इस घेराव से नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था—“मैं अभी-अभी दुर्गापुर से रातभर जागकर लौटा हूँ। मुझे आराम की जरूरत है। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? प्रफुल्ल बाबू के पास जाइए।”
जब पत्रकारों ने पूछा कि 48 घंटे का बंद क्यों, तो ज्योति बसु ने जवाब दिया—“12 घंटे और 24 घंटे के बंद कर के देख लिया, कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए 48 घंटे का बंद।”
यही थी बंद और हड़ताल की राजनीति।
(स्रोत: आनंदबाजार पत्रिका)
हालाँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने बंद की संस्कृति को काफी हद तक समाप्त कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बंद और हड़ताल के विरोधी थे, जबकि उस समय तृणमूल कांग्रेस कई बार बंगाल बंद का आह्वान करती थी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बंद से प्रभावित न होने देने के लिए बुद्धदेव बाबू ने काफी प्रयास किए थे।
सीपीएम की ‘घेराव राजनीति’ इतनी प्रसिद्ध हुई कि ‘घेराव’ शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गया। लेकिन इस संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता थी। ममता बनर्जी ने बंद संस्कृति को काफी कम किया, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में विकास और औद्योगिक उछाल नहीं ला सकीं। उलटे यह धारणा बनी कि राज्य में ‘विऔद्योगीकरण’ हो रहा है।
बड़े-बड़े उद्योगपति निवेश सम्मेलनों में आते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंततः कुछ स्थानीय व्यवसायियों को छोड़कर बाहरी निवेश उस स्तर पर नहीं आता जैसा गुजरात में देखने को मिलता है। जिस प्रकार गुजरात में विदेशी निवेश आता है, क्या वैसा पश्चिम बंगाल में होता है?
वर्तमान केंद्र-राज्य संबंधों को समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। कोलकाता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। देश के अधिकांश हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और निजीकरण हो चुका है। हवाई यात्रा करने वाले लोग जानते हैं कि कोलकाता हवाई अड्डा कई मामलों में पीछे रह गया है।
जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे, तब इसके निजीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री शाहनवाज़ हुसैन ने सुझाव दिया था कि हवाई अड्डे के परिसर में स्थित मस्जिद को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि दूसरा रनवे बनाया जा सके। बुद्धदेव बाबू इस प्रस्ताव से सहमत थे।
लेकिन अंततः यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि पार्टी नेतृत्व को आशंका थी कि मस्जिद हटाने से राजनीतिक नुकसान होगा और मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस की ओर चले जाएँगे। इसलिए अंतिम स्वीकृति नहीं मिली।
ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद भी पूर्ण निजीकरण को मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से ही आधुनिकीकरण का काम कराने को कहा। परिणामस्वरूप कुछ सेवाओं का निजीकरण हुआ, लेकिन व्यापक बदलाव संभव नहीं हो पाया। धीरे-धीरे और अधूरे तरीके से हुए कामों के कारण योजना संबंधी कमियाँ भी सामने आईं।
लेख के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मस्जिद को स्थानांतरित कर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का निर्णय तुरंत लिया गया। विकास के दृष्टिकोण से यदि अब कोलकाता हवाई अड्डे का पूर्ण आधुनिकीकरण और निजीकरण होता है, तो इससे पश्चिम बंगाल की ‘ब्रांड वैल्यू’ बढ़ेगी। हवाई अड्डों और बंदरगाहों का ढाँचा मजबूत किए बिना भारी उद्योगों में निवेश आकर्षित नहीं किया जा सकता।
पश्चिम बंगाल एक ऋणग्रस्त राज्य है। वित्त आयोग के अनुसार केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारी ऋण के बोझ तले हैं। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तब इस संकट के समाधान का प्रयास किया गया था। प्रणब मुखर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलकर कोशिश भी की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका।
अशोक मित्र और असीम दासगुप्ता के वित्त मंत्री रहने के दौरान जो ओवरड्राफ्ट संस्कृति विकसित हुई थी, उसे बदलकर बाजार से पूंजी जुटाने की नीति अपनाने की सलाह केंद्र ने दी थी। लेकिन राजनीतिक टकरावों के कारण कोई सर्वसम्मत समाधान लागू नहीं हो पाया। समस्या आज भी बनी हुई है।
अब पश्चिम बंगाल के लोग आशा कर रहे हैं कि प्रशासनिक जटिलताएँ दूर होंगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी राज्य पर विशेष ध्यान देंगे। शुभेंदु अधिकारी अपने प्रमुख सलाहकार सुब्रत गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पाएँगे।
नोट: यह अनुवाद मूल बंगाली लेख के विचारों, राजनीतिक दृष्टिकोण और दावों को यथासंभव यथावत रखते हुए किया गया है। इसमें व्यक्त विचार लेखक के हैं और अनुवाद का उद्देश्य केवल भाषाई रूपांतरण है।
-------------------------------
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें। Pavitra India पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
Facebook | Twitter | Instragram | YouTube
-----------------------------------------------
. . .