एक सोशल मीडिया पोस्ट में, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साझा किया, “यह अत्यंत चिंताजनक है कि राजस्थान में भाजपा सरकार के तहत केवल दो वर्षों में 8.4 लाख से अधिक स्कूल ड्रॉपआउट हुए हैं। इतिहास में पहली बार, निजी स्कूलों में नामांकन सरकारी स्कूलों से अधिक हो गया है। यह राज्य के सरकारी स्कूलों की गिरती साख का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”
गहलोत की पोस्ट में आगे कहा गया, “विडंबना देखिए: इस अवधि के दौरान, शिक्षकों की संख्या 7.8 लाख से बढ़कर 7.9 लाख से अधिक हो गई, फिर भी कुप्रबंधन के कारण सरकारी स्कूलों ने 9.3 लाख से अधिक छात्र खो दिए हैं। आज राजस्थान में सिर्फ स्कूलों की छतें ही नहीं ढह रही हैं, बल्कि सरकारी शिक्षा प्रणाली में जनता का लंबे समय से चला आ रहा विश्वास भी टूट रहा है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपना, जर्जर स्कूली बुनियादी ढांचा, ठप पड़ी मरम्मत, और शिक्षा में सुधार के बजाय पाठ्यक्रम का लगातार राजनीतिकरण करना—इस गिरावट के मुख्य कारण हैं। जब शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा से हटकर बाकी सब चीजों पर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा होना तय था…”
हाल ही में जारी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की UDISE+ NEP-संरचना रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि बुनियादी (फाउंडेशन) से लेकर माध्यमिक स्तर तक कुल नामांकन 2023-24 में 24.8 करोड़ की तुलना में 2025-26 में 24.7 करोड़ रहा—यानी लगभग 8.3 लाख की गिरावट। लेकिन इस लगभग स्थिर दिखने वाले मुख्य आंकड़े के भीतर:
- सरकारी स्कूलों में नामांकन: 12.8 करोड़ से घटकर 11.9 करोड़ हो गया।
- निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन: 9 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ हो गया।
लेकिन क्या वाकई निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की कीमत पर छात्र हासिल कर रहे हैं, जिससे यह बदल रहा है कि भारत की कक्षाओं में कौन कहाँ पढ़ता है? हालांकि पिछले दो वर्षों में कुल स्कूली नामांकन मोटे तौर पर स्थिर रहा है, लेकिन 2023-24 और 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों ने लगभग 86 लाख छात्र खो दिए, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख से अधिक छात्र जुड़ गए।
नई दिल्ली के NIEPA के पूर्व प्रोफेसर, प्रो. अरुण सी. मेहता, जिन्होंने 15 से अधिक वर्षों तक UDISE को संवारा है, कहते हैं:
“2022 और 2025 के बीच, भारतीय कक्षाओं में कुछ उल्लेखनीय और काफी हद तक अनदेखा हुआ: स्कूल प्रणाली ने बच्चों को खोना बंद कर दिया। जहां सुर्खियों का ध्यान कुल नामांकन में लगभग 5 मिलियन छात्रों की गिरावट पर था, वहीं नवीनतम UDISE+ चरण-विशिष्ट रिपोर्टों से सामने आने वाली गहरी कहानी एक ऐतिहासिक सफलता की है।”
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है) द्वारा स्थापित एक शोध-केंद्रित विश्वविद्यालय है। प्रो. मेहता कहते हैं, “संख्या में गिरावट—2022-23 में 251.8 मिलियन बच्चों से घटकर 2024-25 में 246.9 मिलियन होना—कोई विफलता नहीं है। यह केवल भारत की गिरती जन्म दर का लंबे समय से अनुमानित प्रभाव (प्रतिध्वनि) है। 2016 के बाद पैदा हुए कम बच्चे अब स्कूली उम्र तक पहुँच रहे हैं, और यह संकुचन (कमी) प्री-प्राइमरी, बालवाटिका और शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।”
हैरानी की बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ: इनमें से कम हुए बच्चों में से लगभग कोई भी बच्चा व्यवस्था से बाहर नहीं जा रहा है (स्कूल नहीं छोड़ रहा है)। आज जब कोई बच्चा कक्षा 1 की दहलीज पार कर लेता है, तो शिक्षा प्रणाली उसे अभूतपूर्व दृढ़ता के साथ अपने पास बनाए रखती है। वार्षिक ड्रॉपआउट दर (स्कूल छोड़ने की दर), जो लंबे समय से भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी (एकिलीज़ हील) रही थी, अब धराशायी हो गई है।
- प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 3-5): ड्रॉपआउट दर 8.7% से घटकर मात्र 2.3% रह गई है।
- मिडिल स्कूल में (कक्षा 6-8): यह घटकर आधे से भी कम हो गई है, यानी 8.1% से 3.5% पर आ गई है।
- माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 9-10): जो ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक पढ़ाई छोड़ने वाला पड़ाव रहा है, वहाँ भी वार्षिक ड्रॉपआउट दर मात्र तीन वर्षों में 13.8% से गिरकर 8.2% हो गई है—जो दुनिया में कहीं भी इस पैमाने पर दर्ज की गई अब तक की सबसे तेज़ गिरावटों में से एक है।
पारंपरिक रूप से जहाँ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, उन कमज़ोर कड़ियों को अब पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। कक्षा 2 से कक्षा 3 में जाने वाले बच्चों की संख्या अब 98.6% के साथ लगभग सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) हो गई है। वहीं, कक्षा 5 से कक्षा 6 में जाने का आंकड़ा, जिससे पहले सबसे ज्यादा डर लगता था, अब बढ़कर 92.2% हो गया है।
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