भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रोपड़ में एक बड़ी विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है, जब एक प्रथम वर्ष की पीएचडी शोधार्थी ने एक फैकल्टी सदस्य पर शारीरिक हमला, उत्पीड़न और लगातार डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं। इस घटना ने परिसर की सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक विस्तृत विवरण में शोधार्थी ने आरोप लगाया कि उसके सुपरवाइज़र, जो एक सहायक प्रोफेसर हैं, ने उस पर शारीरिक हमला किया। उसका दावा है कि जब उसने कथित तौर पर अनुचित मांगों को मानने से इनकार किया, तो प्रोफेसर ने उसकी आंख पर मुक्का मारा। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उस पर जापान की एक शोध यात्रा पर साथ जाने का दबाव डाला और मना करने पर उसे पीएचडी कार्यक्रम से निकालने की धमकी दी।
छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि फैकल्टी सदस्य ने प्रयोगशाला के अंदर बिना अनुमति निगरानी कैमरे लगाकर सबूत गढ़ने की कोशिश की। उसका कहना है कि बाद में उसे लैब में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उसका मोबाइल फोन, जिसमें कथित तौर पर महत्वपूर्ण सबूत थे, संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया।
इस घटना के व्यक्तिगत प्रभाव को रेखांकित करते हुए शोधार्थी ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की कार्यवाही के लिए बार-बार बुलावे से उसके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा, जिसमें यात्रा पर लगभग 20,000 रुपये खर्च हुए। उसने यह भी बताया कि इस तनाव का उसके परिवार पर गंभीर असर पड़ा और एक रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
उसकी पोस्ट के बाद, X और LinkedIn पर कई उपयोगकर्ताओं ने लिखा, “हम आपको इस मामले की रिपोर्ट करने के साहस के लिए सलाम करते हैं। पहले भी और अभी भी लगभग हर विभाग में कई लड़कियां ऐसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। कुछ पीएचडी छोड़ देती हैं, कुछ अपने गाइड के दबाव में आकर शोषण का शिकार हो जाती हैं। सभी आवाजें दबा दी जाती हैं और मामलों को कमजोर कर दिया जाता है।” इस घटना ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र की फिर से जांच शुरू कर दी है।
आईआईटी रोपड़ ने अपने आधिकारिक X हैंडल @iitrpr पर लिखा:
“आईआईटी रोपड़ एक पीएचडी शोधार्थी द्वारा रिपोर्ट की गई घटना से पूरी तरह अवगत है। संस्थान ने 24 घंटों के भीतर कार्रवाई की—आईसीसी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, अंतरिम राहत प्रदान की गई है और संबंधित फैकल्टी सदस्य को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। हम पूरी तरह से अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।”
संस्थान प्रशासन ने पुष्टि की कि शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई। आईआईटी रोपड़ के निदेशक राजीव आहूजा ने कहा कि मामला अप्रैल के अंत में संस्थान के संज्ञान में आया और तुरंत कदम उठाए गए। आरोपी प्रोफेसर को दो महीने के लिए अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है और जांच में किसी भी तरह की बाधा रोकने के लिए उसे परिसर की सुविधाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।
संस्थान के अनुसार, आईसीसी ने 24 घंटों के भीतर शिकायत का संज्ञान लिया, शोधार्थी की सुरक्षा और शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की और चिकित्सा व परामर्श सहायता उपलब्ध कराई। इस मामले को आगे की जांच के लिए पुलिस को भी सौंप दिया गया है।
हालांकि, छात्रा ने संस्थान की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं और देरी व असंगतियों के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि त्वरित कार्रवाई और सुपरवाइज़र बदलने के आश्वासन के बावजूद शुरू में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आईसीसी के सदस्यों ने उसे देर रात संपर्क किया और पुलिस को बयान देने के लिए कहा, जिसमें समिति की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त करने को कहा गया।
हाल के महीनों में अन्य आईआईटी परिसरों से भी इसी तरह की चिंताएं सामने आई हैं। आईआईटी खड़गपुर में कई छात्रों की मौत और शैक्षणिक दबाव के आरोपों ने प्रशासनिक सुधार और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली की मांग को जन्म दिया। वहीं, आईआईटी पलक्कड़ में एक छात्र पर परिसर में हमले की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बार-बार होने वाली घटनाएं पारदर्शी शिकायत तंत्र, शैक्षणिक संस्थानों में शक्ति असंतुलन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य व सुरक्षा ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
आईआईटी रोपड़ मामले की जांच जारी है और ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि शिकायतकर्ता को न्याय मिले और संस्थागत प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत हो।
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