सुजीत ठाकुर
पेपर लीक रोकथाम के लिए केंद्र सरकार सोमवार को संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है। इसमें इसे संगठित अपराध घोषित करने, सजा का प्रावधान बढ़ने और जुर्माना रकम बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अध्यक्षता में हुई बैठक में इस को लेकर आज चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि संशोधन विधेयक को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। पहले क्रम में पेपर लीक कि आशंका को कम करने के लिए जरुरी उपाय पर चर्चा हुई। साथ हीं विभिन्न संसदीय समितियों कि समय समय पर दिए गए सुझाव में क्या शामिल किया जा सकता इस पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक कि स्थिति में जिम्मेदारी के उपवंध भी शामिल किये जा सकते है। अर्थात पेपर बनाने, मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े लोगों को इसके दायरे में लाया जा सकता है। पेपर लीक से जुड़े लोगों को 10 साल कि सजा और 5 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया जा सकता है। लीक से जुड़े मामलो कि जांच के लिए एक विशेष जाँच दल गठित करने का प्रावधान भी किया जा सकता है।
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