वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इनमें विशेष रूप से प्रतिशत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण करने में शहर के निवासियों को आ रही परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से शामिल था।
एक बयान में टंडन ने बताया कि उन्होंने मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की और उन्हें प्रतिशत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण पर लगी पाबंदियों के कारण चंडीगढ़ के निवासियों को पेश आ रही समस्याओं से अवगत कराया।
इस मुद्दे की व्याख्या करते हुए टंडन ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण लोगों को प्रतिशत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने मामलों का समाधान करवाने के लिए लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।
भाजपा नेता ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेशों के चलते पैदा हुआ है। इन आदेशों के तहत प्रतिशत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
टंडन ने कहा, “मैंने गृह मंत्री को इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी और चंडीगढ़ के निवासियों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया। मामले का पूरा विवरण देखने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।”
गृह मंत्री के हस्तक्षेप से शहर के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताते हुए टंडन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ के लोगों को इस मामले में जल्द राहत मिलेगी।”
टंडन ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के समक्ष चंडीगढ़ से जुड़े अन्य मुद्दों और शहरवासियों को पेश आ रही कठिनाइयों को भी उठाया। इस दौरान शहर के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
मुलाकात को सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बताते हुए टंडन ने कहा कि अमित शाह ने आगामी चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ काम करते रहने की सलाह दी।
टंडन ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि चंडीगढ़ के निवासियों को प्रभावित करने वाले मामलों में उचित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से प्रतिशत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण के मुद्दे का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विभागीय अड़चनों से राहत मिल सके।
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